उत्तराखंड का अब तक का सबसे बड़ा बजट पारित, 1.01 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय योजना, सरकार ने सभी वर्गों के लिए खोली बजट की पोटली

शनिवार को उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये के बजट को सदन में पारित कर दिया गया। इस दौरान विनियोग विधेयक के साथ 29 विभागों का बजट भी पास हुआ। विपक्ष द्वारा नौ मदों में बजट कटौती के प्रस्ताव रखे गए थे, जो बहुमत के अभाव में अस्वीकृत हो गए। देर शाम विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

राजस्व सरप्लस और कर मुक्त बजट—

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष में सभी वर्गों को साधते हुए अवस्थापना विकास के लिए बड़ी राशि आवंटित की। पहली बार राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। इस बजट को राजस्व सरप्लस और कर मुक्त बताया गया है।

मुख्य विशेषताएं:

• कुल बजट: 1,01,175.33 करोड़ रुपये
• राजस्व प्राप्तियां: 62,540.54 करोड़ रुपये
• पूंजीगत प्राप्तियां: 38,494.21 करोड़ रुपये
• राजकोषीय घाटा: 12,604.92 करोड़ रुपये (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94%)
• राजस्व व्यय: 59,954.65 करोड़ रुपये
• पूंजीगत व्यय: 41,220.68 करोड़ रुपये
• कर राजस्व: 39,917.74 करोड़ रुपये, जिसमें केंद्र से प्राप्त हिस्सा 15,902.92 करोड़ रुपये
• राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व: 28,410.30 करोड़ रुपये
• पेंशन एवं सेवानिवृत्त लाभ: 9,917.40 करोड़ रुपये
• कर्मचारियों के वेतन-भत्ते: 18,197.10 करोड़ रुपये
• निर्माण कार्यों के लिए आवंटन: 14,763 करोड़ रुपये

29 महत्वपूर्ण विभागों के लिए बजट आवंटन—

सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए निम्नलिखित धनराशि स्वीकृत की:

गरीब, युवा, किसानों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान—

सरकार ने इस बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं (ज्ञान – GYAN) के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कमजोर एवं वंचित वर्गों के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

आध्यात्मिक और पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान—

सरकार ने इस वर्ष आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए हैं:

• हरिद्वार-ऋषिकेश के विकास के लिए 168 करोड़ रुपये
• चंपावत जिले में शारदा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़ रुपये
• शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं

विधानसभा में 37 घंटे 49 मिनट तक चला बजट सत्र—

उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कुल 37 घंटे 49 मिनट तक चला। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल पूछे और नौ मदों में बजट कटौती प्रस्ताव भी रखे, जिन्हें सदन ने अस्वीकार कर दिया।

• 18 फरवरी: 15 मिनट
• 19 फरवरी: 9 घंटे 23 मिनट
• 20 फरवरी: 9 घंटे 40 मिनट
• 21 फरवरी: 11 घंटे 51 मिनट (सबसे लंबा सत्र)
• 22 फरवरी: 6 घंटे 40 मिनट

सदन में पारित प्रमुख विधेयक—

इस बजट सत्र के दौरान निम्नलिखित 10 विधेयकों को मंजूरी दी गई:

1. उत्तराखंड राज्य विधानसभा (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक-2025
2. नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्रावधान (संशोधन) विधेयक-2025
3. उत्तराखंड निक्षेपक हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) (निरसन) विधेयक-2025
4. उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक-2025
5. उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक-2025
6. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2025
7. उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक-2025
8. उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2025
9. उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक-2025

उत्तराखंड सरकार का यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन और विकास कार्यों को नई दिशा देने वाला है। 1.01 लाख करोड़ रुपये के इस कर-मुक्त बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के बावजूद सरकार ने बहुमत के आधार पर बजट को सफलतापूर्वक पारित कर लिया।