मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आहूत हुई बैठक में कैबिनेट के समक्ष 21 प्रस्ताव आए जिसमें से 20 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई।
इन प्रस्तावों पर कैबिनेट में लगी मुहर-
1- लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया है।
2- बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जाता था। जिसको अब हटा दिया गया है। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर लिया गया है निर्णय।
3- डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का किया गया गठन।
4- बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का लिया गया निर्णय।
5- बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्य के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं जिसके ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
6- उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया।
7- राजकीय नर्सिंग विद्यालय, बाजपुर में 70 पदों को सृजित किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
8- हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए महाराणा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है।
9- विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थाई अध्यापकों के सभी को 35000 रुपये देने का निर्णय।
10- सिंचाई विभाग में मेंट को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया।
11- फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने का लिया गया निर्णय।
12- उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी और निजी सहायक की नियमावली को मंजूरी।
13- मदिरा की 2021-22 में शराब की जो 25 दुकाने नही उठ पाई है, 50 प्रतिशत राजस्व के साथ देने पर मंजूरी।
14- कोविड 19 की परिस्थितियों को देखते हुए 16 करोड़ 17 लाख की मांग रोडवेज के द्वारा की गई थी, जिसको देने को कैबिनेट ने देने पर मंजूरी दी है।
15- St, sc के तहत विधवा पेंशन की के लिए आय की सीमा 15 हजार से 48 हजार किया गया, विधवा की पुत्रियों की शादी के लिए आय प्रमाण पत्र में आय की करी गयी बढ़ोतरी।
16- लगभग 5700 करोड़ के अनपुरक बजट को मंजूरी।
17- 2024 तक अब मलिन बस्तियों में अब किसी तरह का कोई अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं चल सकता।
