धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी, उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान और देवभूमि परिवार योजना लागू करने का बड़ा फैसला
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश हित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में लिए गए निर्णयों में उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान और डीए देने के लिए सब-कमेटी गठन, देवभूमि परिवार योजना का शुभारंभ, तथा आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने जैसे कई अहम फैसले शामिल हैं।
उपनल कर्मियों के लिए बड़ी राहत
मंत्रिमंडल ने उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता (DA) देने के संबंध में एक सब-कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री को इस कमेटी के गठन का अधिकार दिया गया है। कमेटी दो महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही उपनल के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन करते हुए अब विदेशों में भी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने का रास्ता खोला गया है।
देवभूमि परिवार योजना को मिली मंजूरी
प्रदेश कैबिनेट ने देवभूमि परिवार योजना लागू करने को मंजूरी दी। इस योजना के तहत उत्तराखंड में निवास कर रहे सभी परिवारों की एक यूनिक फैमिली आईडी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से सरकार द्वारा परिवार को मिलने वाली सभी योजनाओं, लाभों और सुविधाओं की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होगी। यह योजना राज्य में एकीकृत पारिवारिक डाटा प्रबंधन प्रणाली की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
आपदा प्रभावितों को बढ़ी सहायता राशि
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट में पारित हुआ। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी और अन्य क्षेत्रों में आई आपदा में प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है।
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मृतकों के परिजनों को अब 5 लाख रुपये (पहले 4 लाख रुपये) दिए जाएंगे।
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पक्का मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 5 लाख रुपये, जबकि
मैदानी क्षेत्रों में 5 लाख रुपये (पहले क्रमशः 3 लाख और 2.8 लाख रुपये) दिए जाएंगे। -
कच्चे मकान की क्षति पर मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
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स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य नीतियों के लिए पीएमयू का गठन:
नगर निकायों में स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन, मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) गठित की जाएगी। -
टेंडर प्रक्रिया में नया विकल्प:
अब बैंक गारंटी या एफडीआर के साथ-साथ इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को भी बिड सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। -
राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन:
आउटसोर्स के माध्यम से एक अतिरिक्त चालक नियुक्त करने की मंजूरी दी गई। -
कारागार विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन:
दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर सहायक पद सृजित किए गए। -
दैनिक वेतन, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के विनियमीकरण हेतु समिति:
कट-ऑफ डेट तय करने और विनियमीकरण नियमावली 2025 लागू करने पर सहमति बनी। -
केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना:
केंद्रांश की 40% राशि का भुगतान अब राज्य सरकार करेगी। -
विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये सभी निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितकारी बनाएंगे।
