देहरादून, 28 मई:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल 11 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिनमें सबसे अहम है राज्य की पहली योग नीति को मंजूरी मिलना। इसके तहत उत्तराखंड के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
प्रमुख फैसले:
योग नीति 2025 को मंजूरी
राज्य की पहली योग नीति को हरी झंडी दी गई है। इससे प्रदेश में योग को स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार से जोड़ते हुए पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ का लोन
अटल आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों को बकाया भुगतान करने में आ रही दिक्कत को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए रहने-खाने की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए सरकार जमीन देगी और निर्माण कार्य CSR फंड के माध्यम से कराया जाएगा।
ठेकेदारों को राहत, लोकल को प्राथमिकता
प्रोक्योरमेंट नियमावली में संशोधन कर 10 करोड़ रुपए तक के कार्य स्थानीय ठेकेदारों से कराने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सभी श्रेणियों में स्थानीय ठेकेदारों की सीमा बढ़ाई गई है और पारदर्शिता के लिए ई-बैंक गारंटी (e-BG) को लागू किया गया है।
उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 को मंजूरी
आगामी 5 वर्षों के लिए औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई है। राज्य को चार औद्योगिक श्रेणियों में विभाजित कर, निवेशकों को आकर्षित करने और स्थायी रोजगार देने पर ज़ोर दिया गया है।
विष कब्जा और विक्रय नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को विष पदार्थों की सूची में शामिल किया है, जिससे इस रासायनिक तत्व की निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।
चाय विकास बोर्ड के ढांचे में बदलाव
बोर्ड के 11 नए पदों को स्वीकृति दी गई है, जिससे चाय उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य लिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी
नए नियम 1978 की नियमावली की जगह लेंगे। इससे कर्मचारियों के कार्यों और सेवाओं में आधुनिक सुधार होंगे।
बाढ़ सुरक्षा रिपोर्ट को विधानसभा में रखने की मंजूरी
सिंचाई विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को सदन में पेश करने को मंजूरी दी गई।
नियोजन विभाग द्वारा सब्सिडी नियमों में बदलाव
कुछ निकायों में उद्योग लगाने पर अब सरकारी सब्सिडी नहीं दी जाएगी, इससे उद्योगों की स्थिति और जरूरतों का मूल्यांकन किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य स्वस्थ समाज, सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। योग नीति से न केवल लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार को भी गति मिलेगी।
यह बैठक प्रदेश की विकास योजनाओं को गति देने वाली मानी जा रही है, जिसमें स्थानीय भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं का सशक्तीकरण और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है।
