देहरादून– शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने आज विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने उत्तराखण्ड में योजना की प्रगति का जायजा लिया और तेजी से चल रहे कार्यों के बारे में चर्चा की।
मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का कार्य उत्तराखण्ड में मार्च 2022 से आरंभ हुआ है। उन्होंने बताया कि बीएलसी (बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन) के तहत 36 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें लगभग 25,972 आवासों की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 12,144 आवास पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं और 11,962 आवास निर्माणाधीन हैं।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि ईएचपी (इन्हांस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स) के माध्यम से 20 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के तहत लगभग 15,960 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 1,696 आवास पूरे हो चुके हैं और 14,248 आवास अभी निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2024 तक सभी शेष आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि हर गरीब को छत मिले और लाभार्थी को समय पर इसका लाभ मिले। इसके लिए हमारा विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” मंत्री ने यह भी कहा कि मार्च 2022 के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में तेजी आई है, जिससे गरीबों को जल्द से जल्द आवास मुहैया कराने में मदद मिल रही है।
मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत देशभर में 3 करोड़ मकानों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 1 करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत कार्य 2024 से 2029 तक पूरे किए जाएंगे। उत्तराखण्ड में योजना के क्रियान्वयन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
इस समीक्षा बैठक में सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा, अपर सचिव/निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया, सं.मु.प्र., उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद के पीसी दुम्का सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सभी ने योजना की प्रगति पर चर्चा की और इसे समय पर पूरा करने की दिशा में प्रतिबद्धता जताई।
उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो रहे कार्यों से राज्य में गरीबों को आवास सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य के शहरी विकास को और गति मिलेगी।
