देहरादून/ उत्तराखंड ने इस वित्तीय वर्ष में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) संग्रहण में 12.19% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। नवंबर 2023 तक राज्य को 6200 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 5437.85 करोड़ रुपये था। इस वृद्धि के साथ, राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया है।
वित्त मंत्री ने की विभागीय समीक्षा बैठक—
शुक्रवार को वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जीएसटी संग्रहण, व्यापारी सम्मान योजना, और “बिल लाओ-इनाम पाओ” योजना पर चर्चा की गई। राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल ने बताया कि इस वर्ष नवंबर माह तक 6100.95 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
बिल लाओ-इनाम पाओ योजना पर जोर—
वित्त मंत्री ने “बिल लाओ-इनाम पाओ” योजना का मेगा ड्रा शीघ्र आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि विजेताओं को पुरस्कृत किया जा सके और लोगों को बिल लेने के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने राज्य की सीमाओं पर बनी चौकियों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पीआरडी की तर्ज पर कंपनियों की तैनाती के भी निर्देश दिए।
अधिकारियों की सराहना और नवाचार पर बल—
वित्त मंत्री ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली की सराहना करते हुए जीएसटी संग्रहण को और अधिक बढ़ाने के लिए नवाचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रबंधन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य का राजस्व और अधिक बढ़ सकता है।
उपस्थित अधिकारी—
इस बैठक में विशेष आयुक्त आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त अनिल सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार के इस प्रदर्शन को आर्थिक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
जीएसटी संग्रहण में उत्तराखंड की उपलब्धि—
जीएसटी संग्रहण में हुई इस बढ़ोतरी से यह स्पष्ट है कि राज्य ने राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण सुधार किया है। अधिकारियों और योजनाओं के प्रभावी संचालन के चलते राज्य का प्रदर्शन और बेहतर होने की उम्मीद है।
