आजीविका योजनाओं से महिलाओं की आय में वृद्धि, मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को माॅनिटरिंग के निर्देश दिए

देहरादून/ राज्य में संचालित आजीविका योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन वास्तविक प्रभाव जानने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से आय वृद्धि पर रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने आजीविका योजनाओं की आउटपुट मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए नियमित डेटा संकलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने यह निर्देश मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MBADP) एवं मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (MPRY) की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दिए, जिसमें कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई।

सीमांत क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को मंजूरी—

बैठक में सीमांत जिलों में आजीविका को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को अनुमोदन दिया गया। इनमें शामिल हैं:

• उधमसिंह नगर – 12 योजनाएं
• उत्तरकाशी – 14 योजनाएं
• चमोली – 12 योजनाएं
• चंपावत – 24 योजनाएं
• पिथौरागढ़ – 21 योजनाएं

इन योजनाओं में पैकेजिंग मशीन यूनिट स्थापना, हैंडलूम प्रशिक्षण, मिनी स्पाइस मिल, कीवी और मशरूम क्लस्टर विकास, पौध नर्सरी निर्माण, पुष्प उत्पादन, स्थानीय उत्पाद निर्माण और डेयरी यूनिट स्थापना से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं।

मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत अनुमोदित योजनाएं—

मुख्य सचिव ने पलायन रोकथाम योजना के तहत विभिन्न जिलों के लिए भी योजनाओं को मंजूरी दी:

• अल्मोड़ा – 10 योजनाएं
• उधमसिंह नगर – 2 योजनाएं
• उत्तरकाशी – 4 योजनाएं
• चमोली – 3 योजनाएं
• चंपावत – 29 योजनाएं
• टिहरी – 16 योजनाएं
• देहरादून – 6 योजनाएं
• नैनीताल – 6 योजनाएं
• पिथौरागढ़ – 4 योजनाएं
• पौड़ी – 16 योजनाएं
• बागेश्वर – 13 योजनाएं
• रुद्रप्रयाग – 8 योजनाएं

महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म—

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामान को उत्तराखंड के अम्ब्रेला ब्रांड “हाउस ऑफ हिमालया” से जोड़ा जाए, ताकि उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सके।

बैठक में सचिव राधिका झा, चंद्रेश कुमार, उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी सहित ग्राम्य विकास, शिक्षा, सहकारिता, पर्यटन एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य सरकार का यह प्रयास महिलाओं की आजीविका को मजबूत करने और सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।