ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ी कार्रवाई: संसद से पास हुआ विधेयक, रियल-मनी गेमिंग पर लगेगा बैन

ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ी कार्रवाई: संसद से पास हुआ विधेयक, रियल-मनी गेमिंग पर लगेगा बैन

ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा, नियम तोड़ने वालों को तीन साल की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान

नई दिल्ली। देशभर में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग के जाल पर अब केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्ती का रास्ता अपनाया है। लोकसभा से मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार को राज्यसभा ने भी ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 को पास कर दिया। इसके बाद अब इस पर कानून बनाया जाएगा।

सरकार का कहना है कि बीते कुछ सालों में ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग (Real-Money Gaming) समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। करोड़ों युवा इसकी चपेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं और अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, करीब 45 करोड़ लोग हर साल ऑनलाइन मनी गेमिंग में फंसकर 20,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठा लेते हैं।

समाज कल्याण को चुना सरकार ने

लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने के दौरान सभी सांसदों ने रियल-मनी गेमिंग के खतरों पर चिंता जताई। कई सांसदों ने कहा कि इससे परिवार टूट रहे हैं, लोग कर्ज में डूब रहे हैं और सामाजिक संतुलन बिगड़ रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस उद्योग के लगभग एक-तिहाई हिस्से से मिलने वाले राजस्व को छोड़कर उसने नागरिकों के हित को प्राथमिकता दी है।

ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा

बिल में साफ कहा गया है कि ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए एक विशेष बजट और योजनाएं बनाई जाएंगी और इनके प्रचार-प्रसार के लिए अलग से प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इंडस्ट्री का दो-तिहाई हिस्सा इन्हीं गतिविधियों पर आधारित है और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

सख्त सजा और जुर्माना

इस नए कानून के तहत रियल-मनी गेमिंग चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

• ऑनलाइन मनी गेमिंग ऑपरेट करने पर – तीन साल तक की कैद, या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।

• नियमों का उल्लंघन कर विज्ञापन देने वालों पर – दो साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
  कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों को दी गई है।

उद्योग में हड़कंप, शेयर बाजार में गिरावट

जैसे ही यह बिल संसद से पास हुआ, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। कई लिस्टेड कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए और निवेशकों के करोड़ों रुपये डूब गए। बीते दो दिनों में नजारा टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 14% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, ऑनमोबाइल ग्लोबल 3% और डेटा कॉर्प 2% फिसल गए।

आगे क्या?

सरकार का मानना है कि यह कदम एक ओर जहां समाज को जुए की लत से बचाएगा, वहीं दूसरी ओर सुरक्षित और सकारात्मक गेमिंग संस्कृति को बढ़ावा देगा। अब देखना यह होगा कि इस कानून के लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री किस दिशा में आगे बढ़ती है।