धामी कैबिनेट की पहली बैठक में 16 बड़े फैसले, ‘वीर उद्यमी योजना’ और संपत्ति वसूली नियमावली को मंजूरी
देहरादून, बुधवार: कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक देहरादून स्थित सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
बैठक की शुरुआत में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए शुभकामना संदेश से मंत्रिमंडल को अवगत कराया, जिसे मुख्य सचिव ने पढ़कर सुनाया।
मुख्य फैसले (Key Decisions)
लोक संपत्ति वसूली अधिनियम
- उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर कैबिनेट की मुहर
- सरकारी बकाया की वसूली अब और प्रभावी ढंग से हो सकेगी
वीर उद्यमी योजना को मंजूरी
- उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को स्वीकृति
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में
- 10% लक्ष्य पूर्व सैनिक/अग्निवीर के लिए आरक्षित
- 5% अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान
लोक निर्माण विभाग (PWD)
- ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी के लिए
👉 1 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी
न्यायिक अधिकारियों को राहत
- न्यायिक अधिकारियों को
- 10 लाख रुपये तक सॉफ्ट लोन
- ई-वाहनों पर 4% ब्याज, अन्य पर 5% ब्याज दर
वन विभाग
- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए
👉 न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष
पीएम सूर्य घर योजना
- 31 मार्च 2025 तक स्थापित संयंत्रों को
👉 सब्सिडी का लाभ मिलेगा
उच्च शिक्षा
- स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियमों को प्रख्यापित करने की अनुमति
गृह विभाग
- उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी
- केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट पद को स्वीकृति
- नई आपराधिक संहिताओं के तहत पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण
👉 प्रशिक्षण National Institute of Electronics and Information Technology के माध्यम से
कार्मिक और पुलिस
- सिपाही व उपनिरीक्षक भर्ती में
👉 आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा मौका
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना को मंजूरी
- पंचम विधानसभा सत्रावसान को स्वीकृति
- देवभूमि परिवार अधिनियम को मंजूरी
- खाद्य विभाग में
- 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद लक्ष्य
- केंद्र के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय
- माध्यमिक शिक्षा में एडेड स्कूलों के लिए उपसमिति गठित
क्या है संदेश?
धामी सरकार ने इस बैठक में प्रशासनिक सुधार, युवाओं और पूर्व सैनिकों को प्रोत्साहन, ऊर्जा सब्सिडी और कानून व्यवस्था को मजबूत करने जैसे अहम मुद्दों पर निर्णय लिए हैं। इससे राज्य में रोजगार, पारदर्शिता और विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
