हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, 27 हजार लोगों के भविष्य पर टिकी निगाहें, 30 हेक्टेयर जमीन का है विवाद

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हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, 27 हजार लोगों के भविष्य पर टिकी निगाहें, 30 हेक्टेयर जमीन का है विवाद

हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में हजारों परिवारों को फिलहाल राहत या कोई नया फैसला नहीं मिल पाया है। बुधवार, 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस बहुचर्चित मामले पर अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर जमीन पर बसे हजारों परिवारों का भविष्य एक बार फिर अगली सुनवाई पर निर्भर हो गया है।

इस मामले में रेलवे अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहा है, जबकि स्थानीय लोग लंबे समय से यहां रहने और अपने अधिकारों का हवाला देते हुए विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इस विवाद से करीब 3,500 भवन और 5,236 परिवार प्रभावित हो सकते हैं। अनुमान है कि करीब 27 हजार लोगों का भविष्य इस मामले से जुड़ा हुआ है।

करीब दो दशक पुराना है अतिक्रमण का विवाद

बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का मामला करीब दो दशक पुराना है। वर्ष 2007 से हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे और राज्य सरकार की जमीन पर बसी आबादी को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई थी। रेलवे का कहना है कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जे हैं और रेलवे लाइन के विस्तार, स्टेशन के विकास तथा भविष्य की रेल परियोजनाओं के लिए जमीन खाली कराना जरूरी है।

इस मामले ने कानूनी रूप तब लिया, जब गौला नदी में अवैध खनन से जुड़ी एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा सामने आया।

2013 में हाईकोर्ट पहुंचा था मामला

वर्ष 2013 में इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। बाद में रेलवे को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया। रेलवे ने जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रभावित लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित लोगों का पक्ष सुनने की बात कही। वहीं, रेलवे और प्रशासन की संयुक्त सर्वे प्रक्रिया में कुल 4,365 अतिक्रमण चिह्नित किए गए।

इसके बाद 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद बनभूलपुरा क्षेत्र में बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो गया। हजारों परिवारों के बेघर होने की आशंका के बीच मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

2023 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही मामले की कानूनी सुनवाई जारी है।

24 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विवादित जमीन की पहचान करने, प्रभावित परिवारों का विवरण जुटाने और उनके पुनर्वास की योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे।

2026 में पुनर्वास को लेकर भी दिए गए निर्देश

24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। अदालत में रेलवे की ओर से बताया गया कि हल्द्वानी की रेल परियोजना के लिए 30.65 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है।

वहीं, प्रभावित परिवारों की पात्रता जांचने और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने का अवसर देने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। अदालत ने संबंधित परिवारों की पात्रता का आकलन करने की बात भी कही थी। इससे स्पष्ट है कि मामले में जमीन की पहचान के साथ-साथ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का पहलू भी महत्वपूर्ण है।

सुनवाई को देखते हुए पुलिस रही अलर्ट

19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि, सुनवाई नहीं होने के बाद अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख पर टिकी हैं।

फिलहाल इस मामले में कोई नया न्यायिक फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में रेलवे की जमीन, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, प्रभावित परिवारों की पात्रता और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर आगे होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में इस करीब दो दशक पुराने विवाद को लेकर क्या दिशा तय होती है।


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