उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की मॉपअप काउंसलिंग पर शासन का बड़ा फैसला, पहले राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, सीटें बचीं तो ऑल इंडिया कोटा
देहरादून। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में यूजी मॉपअप राउंड काउंसलिंग के तहत खाली रह जाने वाली आरक्षित श्रेणी की सीटों को लेकर शासन ने अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य कोटे की आरक्षित सीटों को सीधे सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। सबसे पहले इन सीटों को अन्य आरक्षित श्रेणियों में समायोजित कर उत्तराखंड के पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो उन्हें ऑल इंडिया कोटे की सामान्य सीटों में शामिल किया जा सकेगा।
इस संबंध में आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग के अपर सचिव विनीत कुमार ने 19 नवंबर को आदेश जारी किया है। इसमें उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. एसके बरनवाल को शासन के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
दरअसल, विश्वविद्यालय की ओर से 6 नवंबर को शासन को पत्र भेजकर मॉपअप काउंसलिंग में आरक्षित श्रेणी और उपश्रेणी की सीटें खाली रहने की आशंका जताई गई थी। विश्वविद्यालय ने इन सीटों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित करने की अनुमति मांगी थी, ताकि उपलब्ध सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जा सके।
हालांकि, शासन ने सीटों के आवंटन को लेकर स्पष्ट व्यवस्था तय कर दी है। इसके तहत राज्य कोटे की आरक्षित सीटों को पहले दूसरी आरक्षित श्रेणियों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड के संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। राज्य कोटे के सभी पात्र अभ्यर्थियों को अवसर देने के बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं, तभी उन्हें ऑल इंडिया कोटे में शामिल करने की अनुमति होगी।
करीब 565 रिक्त सीटों पर होनी है काउंसलिंग
गौरतलब है कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में यूजी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करीब 565 रिक्त सीटों के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें आरक्षित वर्ग और उनकी उपश्रेणियों की कई सीटें खाली रहने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में शासन के इस फैसले को प्रवेश प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी खुल सकता है रास्ता
शासन के इस निर्णय से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आगे प्रवेश का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, इसके लिए पहले आरक्षित सीटों को नियमानुसार अन्य आरक्षित श्रेणियों में समायोजित करना होगा और उत्तराखंड के पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश का पूरा अवसर देना होगा। इसके बाद बची हुई सीटें ऑल इंडिया कोटे में शामिल की जा सकेंगी।
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. एसके बरनवाल ने भी शासन से मिले निर्देशों की पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य कोटे की आरक्षित सीटों को पहले अन्य आरक्षित श्रेणियों में परिवर्तित कर प्रदेश के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसके बाद भी सीटें रिक्त रहने पर उन्हें ऑल इंडिया कोटे में शामिल किया जा सकेगा।
