बनभूलपुरा अतिक्रमण प्रकरण—10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का संभावित फैसला, पुलिस अलर्ट मोड पर; क्षेत्र बना जीरो जोन
रुद्रपुर/हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है। फैसले से पहले जिले में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बनभूलपुरा क्षेत्र को जीरो जोन घोषित कर दिया है, साथ ही प्रवेश के लिए लोकल आईडी अनिवार्य कर दी गई है।
रविवार देर शाम एसएसपी नैनीताल ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। संभावित उपद्रवियों पर मुचलका पाबंद कार्रवाई, सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश फैलाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, तथा क्षेत्र में BDS (बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वॉड) समेत भारी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। आज से ही फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया गया है।
10 दिसंबर को बड़े स्तर पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू
सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले को देखते हुए 10 दिसंबर सुबह 8 बजे से रात 9-10 बजे तक जिलेभर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। जनपद सीमा पर ही वाहनों को रोकने की व्यवस्था की गई है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में आने-जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।
मुख्य निर्देश:
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भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित
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सभी प्रवेश प्वाइंट पर सघन चेकिंग
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गंगापुर रोड, किच्छा, सितारगंज, खटीमा मार्गों पर वैकल्पिक रूट
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बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रवेश कई जगहों पर पूरी तरह वर्जित
रेलवे स्टेशन तिराहा, ताज चौक, गौलापुल, मंगल पड़ाव, घास मंडी और इन्द्रानगर फाटक से बनभूलपुरा की ओर जाने वाले सभी मार्ग ब्लॉक रहेंगे। इन मार्गों पर आम वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी और यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा।
पुलिस की सख्त चेतावनी
एसएसपी नैनीताल का कहना है कि—
“कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अफवाह, भड़काऊ पोस्ट अथवा उपद्रव की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
सोशल मीडिया की निगरानी भी 24 घंटे की जा रही है। किसी भी दुष्प्रचार पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है मामला?
बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अंतिम निर्णय से पहले सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी गई हैं ताकि किसी भी संभावित तनावपूर्ण स्थिति को रोका जा सके।
10 दिसंबर को फैसले के सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है और अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।
