उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को हर स्तर पर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में जुटे हैं। अपने अभूतपूर्व विकास कार्यों और लगातार राज्य हित में ठोस निर्णय लेने के कारण ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिल जीता है।
उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को हर स्तर पर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में जुटे हैं। अपने अभूतपूर्व विकास कार्यों और लगातार राज्य हित में ठोस निर्णय लेने के कारण ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता के साथ-साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिल जीता है।
आपको बता दें धामी सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति को अपनाकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री धामी के लिए “जनहित सर्वोपरि” है, इसलिए धामी सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन ले रही है। शुरुआत में ही यूकेएसएसएससी मामले में एसआइटी के गठन के साथ तेजी से दोषियों पर कानूनी शिकंजा कस सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। विधानसभा की भर्तियों में गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद 228 नियुक्तियों को रद करने का कठोर निर्णय कर धामी सरकार ने चौंका दिया था, तो वहीं, भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस अधिकारी को जेल की हवा खानी पड़ी, तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ कटान और अवैध निर्माण पर सरकार ने तत्कालीन डीएफओ के विरुद्ध चाबुक चला दिया था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा सत्ता संभालते ही भर्तियों में हुई धांधली पर कड़ा प्रहार किया था और अपने इरादे साफ़ कर दिए थे कि, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ-साथ उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया। धामी सरकार ने ही प्रदेश को नकल मुक्त बनाकर मेधावी छात्रों को पूरा मौका दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के चार अलग-अलग मामलों में आरोपी पांच अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इनमें देहरादून का चर्चित कोचर कॉलोनी में भ्रष्टाचार मामले में होटल व्यवसायी समेत दो लेखपाल आरोपी हैI सरकार ने जांच के बाद दोनों लेखपालों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी, जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उप महाप्रबंधक (वित्त) के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इनके अलावा लक्सर में रिश्वत लेने के आरोपी लेखपाल के खिलाफ चार्जशीट में मुकदमा चलाने की इजाजत दी गई, तो वहीं, कुमाऊं की गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के अफर के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज कराने को कहा।
राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली विकसित करने और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 जारी किया। इस नंबर पर जो भी शिकायतें मिल रही हैं उनका परीक्षण कराने के बाद मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एजेंसियां सख्त कदम उठा रही हैं। हाल ही में रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेजों में हेराफेरी, रेलवे स्टेशन में कर चोरी प्रकरण और उद्यान विभाग में अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी “एक ही लक्ष्य-एक ही सपना-सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना” संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। जिससे जल्द ही उत्तराखंड राज्य और नई ऊंचाइयों को छुएगा।
