यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में धामी सरकार ने अगला कदम बढ़ाते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी की घोषणा की है। इस कानून के लिए काम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह कमेटी यूसीसी कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी। कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी।
धामी सरकार अपने एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले पर एक कदम और आगे बढ़ती दिखाई दी है। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि इस कानून के लिए काम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह कमेटी यूसीसी कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी।
गौरतलब है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू करने का संकल्प लिया था। 24 मार्च को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री की चुनाव पूर्व की गई इस घोषणा को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि संविधान में मिले अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार यह कदम उठा रही है।
पांच सदस्यों वाली ड्रफ्टिंग कमेटी का स्वरूप इस प्रकार होगा—-
चेयरमैन : रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट की सेवा निवृत जज
सदस्य : प्रमोद कोहली, दिल्ली हाई कोर्ट के सेवा निवृत जज
सदस्य : शत्रुघ्न सिंह, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड
सदस्य : मनु गौड़, अध्यक्ष टेक्स पेयर एसोसिएशन भारत
सदस्य : सुरेख डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय देहरादून
सदस्य : प्रमोद कोहली, दिल्ली हाई कोर्ट के सेवा निवृत जज
सदस्य : शत्रुघ्न सिंह, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड
सदस्य : मनु गौड़, अध्यक्ष टेक्स पेयर एसोसिएशन भारत
सदस्य : सुरेख डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय देहरादून
