जोशीमठ में हो रहे भू-धसावं से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। इस त्रासदी से पार पाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आपात कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमे सरकार का मुख्य फ़ोकस जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत पैकेज पर था। जहाँ मंत्रिमंडल की बैठक में जोशीमठ को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है वहीं सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने सम्बधी कानून पर पर चर्चा की और पेपरलीक मामले में सख्त कानून लाने का फैसला किया है जिसमे उम्र कैद की सजा सहित संपत्ति कुर्क का भी प्रावधान हो सकता है। इसको लेकर अगली कैबिनेट में सख्त कानून का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। कैबिनेट की इस आपात बैठक में मंत्रियों, मुख्य सचिव समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे।
उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के प्रभावितों के लिए कई निर्णय लिए हैं जिनमे दरारग्रस्त पीड़ितों को राहत देते हुए बिजली और पानी का बिल नवम्बर से छह माह के लिए माफ़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्राविधान किया जाएगा। साथ ही, इस कार्य में अर्जित की गयी सम्पत्ति को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा, अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा।
जोशीमठ भू-धंसाव संबंध में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले–
1-बैठक में राहत शिविरों को लेकर मानक तय
2-वास्तविक रेंट या 950 रुपए प्रतिदिन अधिकतम तय
3-450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय
4-पुनर्वास को लेकर कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और एक अन्य स्थान चिन्हित
5-किराया राशि को 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया
6-भारत सरकार से एक सप्ताह के भीतर राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाएगा
7-विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार मजदूरी दी जाएगी
8-पशुओं के लिए 15000 रुपये विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए तय
9-बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 06 माह के लिए माफ
10राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक लोन की किस्त को एक साल माफ करने के लिए केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव
11-सहकारिता से लिए गए ऋण की किस्त एक साल के लिए माफ
12-आपदा प्रबंधन विभाग पहाड़ी शहरों की धारण क्षमता की करेगी जांच
