धामी सरकार के साढ़े चार साल: युवाओं को मिला रोजगार का बड़ा सहारा, 28 हजार से अधिक को सरकारी नौकरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का साढ़े चार साल का कार्यकाल युवाओं के लिए रोजगार के लिहाज से उल्लेखनीय रहा है। जुलाई 2021 में कार्यभार संभालने के बाद से अब तक राज्य में 28,500 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। इस तरह औसतन हर महीने लगभग 518 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
मुख्यमंत्री धामी के पहले और दूसरे कार्यकाल को मिलाकर कुल अवधि 54 महीने हो चुकी है। इस दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न विभागों में स्थायी भर्तियां की गईं। सरकार का दावा है कि आने वाले एक वर्ष में भी रिकॉर्ड संख्या में नियुक्तियां की जाएंगी।
नकल विरोधी कानून से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता
फरवरी 2023 में लागू किए गए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण) कानून के बाद राज्य में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ी है। पहले जहां भर्तियों में दो से तीन साल लग जाते थे, अब औसतन एक साल के भीतर प्रक्रिया पूरी हो रही है। नकल माफिया पर सख्ती के चलते प्रतिभाशाली युवाओं को एक से अधिक विभागों में चयन के अवसर मिल रहे हैं।
विदेश में रोजगार के अवसर भी
धामी सरकार ने युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार के रास्ते भी खोले हैं। 9 नवंबर 2022 से शुरू की गई मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत आतिथ्य, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रशिक्षण देकर युवाओं को जर्मनी और जापान में रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 37 को जापान में नौकरी मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा,
“हमारी सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर रिकॉर्ड संख्या में नियुक्तियां की गई हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है और कौशल विकास व स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं।”
