देहरादून/ मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सचिव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य प्रशासन के कार्यप्रणाली को अधिक दक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 मई, 2025 से राज्य सरकार के सभी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जहां बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं अथवा पर्याप्त नहीं हैं, वहां समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। पूर्व में स्थापित मशीनों में यदि कोई तकनीकी समस्या है, तो उन्हें तत्काल ठीक कराया जाए।
राज्यहित की प्राथमिक परियोजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को जनहित और राज्यहित में आवश्यक, महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार कर नियोजन विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य इन योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान कर, शीघ्र स्वीकृति एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
एक करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं अब ‘पीएम गतिशक्ति पोर्टल’ पर होंगी ट्रैक
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं की निगरानी अब पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से की जाए। साथ ही, भविष्य में होने वाली EFC (Expenditure Finance Committee) की बैठकें भी इसी पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएंगी। विभागीय सचिवों को अपने-अपने विभाग की योजनाओं को पोर्टल पर अपडेट रखने के निर्देश दिए गए हैं।
ई-डीपीआर की व्यवस्था अपनाने के निर्देश
परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को डिजिटल रूप यानी ई-डीपीआर के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। एनआईसी (NIC) के माध्यम से देश के अन्य राज्यों की प्रणाली का अध्ययन कर, उत्तराखंड में भी इसे लागू करने की योजना है।
अनुभागों का वार्षिक निरीक्षण अनिवार्य, बनेगा ‘Annual Work Plan’
सभी विभागीय सचिवों को अपने-अपने अनुभागों का वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सभी विभागों को अपने कार्यों का वार्षिक कार्ययोजना (Annual Work Plan) बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
राजकीय परिसंपत्तियों की सूची होगी अपडेट, पोर्टल पर अपलोड होंगे डेटा
राज्य सरकार की संपत्तियों का समुचित रिकॉर्ड रखने के लिए सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की अद्यतन सूची तैयार कर ‘Government Assets Inventory’ पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में कई विभागों द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसे अब पूर्ण रूप से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है।
कार्मिकों को देना होगा अचल संपत्ति का विवरण, पदोन्नति से पहले होगी जांच
बैठक में यह संज्ञान में लाया गया कि कई अधिकारी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के साथ अचल संपत्ति का विवरण समय पर जमा नहीं करते हैं। मुख्य सचिव ने इसे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। पदोन्नति के समय यह देखा जाएगा कि अधिकारी ने अचल संपत्ति का विवरण दिया है या नहीं।
राज्य संग्रहालय और सांस्कृतिक गतिविधियों को मिलेगा नया आयाम
बैठक में देहरादून में एक राज्य संग्रहालय की स्थापना की आवश्यकता बताई गई। इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, कोलागढ़ स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र के उपयोग को बढ़ाने और पंजीकृत सांस्कृतिक दलों की पारदर्शी श्रेणीबद्धता के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए गए। सचिव समिति की यह बैठक प्रदेश की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने, योजनाओं की निगरानी को बेहतर करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
