मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गयी है। बैठक में तीन प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जिसमे सरकार ने चार हजार करोड़ रुपये के आबकारी राजस्व वसूली के लक्ष्य को रखते हुए आबकारी निति को मंजूरी दी है। जिसके बाद अब प्रदेश में देशी-विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में शराब तस्करी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही आबकारी नीति 2023-24 में सेस लगाने का भी प्रावधान है। प्रति बोतल तीन रुपये अतिरिक्त सेस लिया जायेगा। इस नीति के तहत गोवंश संरक्षण, महिला कल्याण और खेल कूद के लिए प्रति बोतल एक-एक रुपये सेस लिया जायेगा।
सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई बैठक में तीन प्रस्ताव आए। इसमें पहला प्रस्ताव कोसी और गोला नदी में चलने वाले वाहनों के फिटनेस शुल्क को लेकर था। दूसरा प्रस्ताव एकल आवास के नक्शे के पास करने का था। जबकि तीसरा आबकारी नीति का था। तीनों प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इसके अलावा इसी महीने रामनगर में होने जा रहे जी-20 की बैठक को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में अधिकारीयों ने प्रेजेंटेशन दिखाया। वहीं बैठक में जी-20 के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी।
धामी कैबिनेट के मुख्य बिंदु —
(आबकारी )
1-एक अप्रैल से देशी-विदेशी शराब के दाम 100 से 300 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे।
2 -उत्तराखंड और यूपी के बीच अलग-अलग ब्रांड की शराब के दामों के बीच 20 रुपये तक का अंतर रहेगा।
3 -गोवंश संरक्षण के लिए प्रति बोतल एक रुपये सेस लिया जाएगा।
4 -खिलाड़ियों के कल्याण के लिए भी प्रति बोतल एक रुपये सेस लिया जाएगा।
5 -महिला कल्याण के लिए भी प्रति बोतल एक रुपये सेस लिया जाएगा
नक्शे पास कराने की प्रक्रिया हुई आसान—
—–उत्तराखंड में एकल आवास के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया आसान हुई।
—–नक्शे के लिए एफिडेविट के साथ कर सकते हैं आवेदन।
—– सात दिन के भीतर अगर प्राधिकरण ने आपत्ति ना लगाई तो शुरू कर सकते हैं भवन निर्माण।
वहीं वाहनों का फिटनेस शुल्क पर भी निर्णय लिया गया जिसके तहत एक साल तक वाहनों की फिटनेस के लिए पुराना शुल्क लिया जाएगा। एक साल बाद वाहनों की फिटनेस के लिए नया शुल्क लागू होगा।
