धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के विकास, पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 13 प्रमुख निर्णयों पर सहमति प्रदान करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और जनहित से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया।

कैबिनेट ने प्रदेश में गौ-वंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण (एम्ब्रियो ट्रांसफर) आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले घोड़े-खच्चरों के स्वामियों को राहत देते हुए सरकार ने वर्ष 2026 की यात्रा अवधि के लिए बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करने का निर्णय लिया है। इस योजना से लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशु लाभान्वित होंगे और सरकार इस पर करीब 1.05 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी।

राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से जुड़े मामलों में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कुछ भर्ती परीक्षाओं में आवेदन के बाद आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार का अवसर देने को मंजूरी दी गई।

लोक निर्माण विभाग के बिटुमिनस कार्यों पर बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेंट) की अनुमति दी है। मध्य पूर्व में बढ़े तेल संकट के कारण बिटुमिन की कीमतों में आई तेज वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने त्रिवर्षीय आबकारी नीति में तकनीकी संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके तहत वैट गणना और होलोग्राम शुल्क से संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्राकृतिक और सिंथेटिक उत्पादों की प्रमाणिकता जांचने में मदद मिलेगी तथा निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने आयोजन के लिए अनुभवी संस्था के चयन को एकल स्रोत (Single Source) के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की है। रैली में 120 से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।

उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में कैबिनेट ने पात्रता की कट-ऑफ तिथि में संशोधन को मंजूरी दी। अब यह तिथि सर्वोच्च न्यायालय के 15 अक्टूबर 2024 के आदेश के अनुरूप निर्धारित की जाएगी।

कारागार प्रशासन से जुड़े दो महत्वपूर्ण निर्णयों में उत्तराखण्ड कारागार (संशोधन) नियमावली, 2026 तथा उत्तराखण्ड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। इससे जेल प्रशासन की व्यवस्था और सेवा संरचना को स्पष्टता मिलेगी।

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2026 को भी स्वीकृति दी है। यह संशोधन राज्य में संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुरूप उत्तराखण्ड को पूर्ण साक्षर राज्य (Fully Literate State) घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इसे राज्य के शिक्षा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने राज्य स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकें।

बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

प्रमुख फैसले एक नजर में

• गौ-वंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु भ्रूण प्रत्यारोपण परियोजना मंजूर।
• चारधाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम में 20% हिस्सा सरकार देगी।
• राज्य आंदोलनकारी आरक्षण मामलों में अभ्यर्थियों को राहत।
• बिटुमिन की बढ़ी कीमतों के चलते प्राइस एडजस्टमेंट को मंजूरी।
• आबकारी नीति में तकनीकी संशोधन स्वीकृत।
• सेलाकुई में AMS मशीन संचालन हेतु 5 विशेषज्ञ पद सृजित।
• अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजन को मंजूरी।
• उपनल कर्मियों के समान वेतन मामले में कट-ऑफ तिथि संशोधित।
• कारागार एवं संस्कृत शिक्षा नियमावलियों में संशोधन।
• उत्तराखण्ड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय।
• गोल्डन कार्ड योजना के लंबित भुगतान के लिए वित्तीय सहायता।
• किशाऊ बांध परियोजना पर सहमति बनने पर केंद्र का आभार।