मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को खेल नीति-2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित राज्य के 31 विशिष्ट खिलाड़ियों को खेल विभाग, गृह विभाग, युवा कल्याण एवं वन विभाग में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन, तथा परिवहन विभाग में 25 कनिष्ठ सहायकों व उद्यान विभाग में 28 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस प्रकार कुल 84 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियक्ति पत्र वितरित किये।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को बधाई एंव शुभकामनाएं देते हुये कहा कि आपने यह सफलता कड़ी मेहनत व परिश्रम से हासिल की है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्व का संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जितनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करेंगे, आपके आगे की राह उतनी ही सुगम और सरल होगी।
मुख्यमंत्री ने खेल नीति 2021 का उल्लेख करते हुये कहा कि इसके तहत हमने अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था, उसे हम आज धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। उन्होने कहा कि हमने तय किया है कि जो भी युवा खेल की दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करके, खिलाड़ियों का मनोबल निरन्तर बढ़ा रही है। उन्होंने आउट ऑफ टर्न नियुक्त प्रक्रिया का जिक्र करते हुये कहा कि यह प्रक्रिया सभी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए संजीवनी का कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यान, परिवहन विभाग की तरह ही विगत माहों में प्रतिदिन युवाओं को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि के मेहनती युवाओं को हर हाल में पूरी पारदर्शिता के साथ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम कामयाब हुये हैं तथा नकल माफियाओं को नकल विरोधी सख्त कानून बनाकर सलाखों के पीछे भेजा है।
उन्होंने कहा कि हमने महज तीन माह में ही लगभग पांच हजार युवाओं को नर्सिंग अधिकारी, वन आरक्षी, सहायक लेखाकार, डिप्टी जेलर व बन्दी रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी आदि के पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराया है तथा ढाई साल की बात की जाये तो रोजगार उपलब्ध कराने का यह आंकड़ा 20 हजार से भी अधिक है।
