अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी का नहीं होगा उत्पीड़न, वन भूमि और सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद के विरुद्ध कार्यवाही रहेगी जारी

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उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार का सख्त रुख है। इससे राज्य भर के व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। सीएम धामी ने नागरिकों को होने वाली परेशानी का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया है की उत्तराखंड में सड़कों क किनारे सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।हालांकि, वन भूमि में लैंड जिहाद के रूप में जो प्रतीक खड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया है की उत्तराखंड में सड़कों क किनारे सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा। बुलडोजर एक्शन पर सीएम धामी ने सभी डीएम को निर्देश दिए है। सीएम धामी ने कहा कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी विभाग की अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही में नागरिकों का उत्पीड़न न होने पाए। साथ ही जब तक यह सुनिश्चित नहीं होता कि निर्माण सरकारी भूमि में है और अवैध निर्माण हटाना आवश्यक है, तब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि वन भूमि अथवा सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद के नाम पर किए गए कब्जों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।

बता दें की हाई कोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड में 27 जुलाई से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रह रहा है। इससे व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। जिसके बाद से व्यापारी कार्रवाई के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं।

 

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