The Loni Urban Credit Society पर शिकंजा: निवेशकों की धनराशि की वापसी के लिए बहुस्तरीय कानूनी कार्रवाई तेज़

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देहरादून। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में फंसी The Loni Urban Multi State Credit and Thrift Cooperative Society Ltd (LUCC) के विरुद्ध उत्तराखंड राज्य में कार्रवाई का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिलों में अब तक कुल 08 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें निवेशकों को प्रलोभन देकर धन जमा कराने और फिर उसका गबन किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं।

इन मामलों में अब तक 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय को प्रेषित किया गया है। मामले की अग्रिम विवेचना सीबीसीआईडी, खंड देहरादून द्वारा की जा रही है।

संपत्तियों पर कार्रवाई

सीबीसीआईडी द्वारा अभियुक्तों की संपत्तियों की पहचान की जा रही है। संपत्तियों के विक्रय या छुपाने से रोकने के लिए जिलाधिकारी देहरादून, टिहरी गढ़वाल और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी को आवश्यक रिपोर्ट भेजी गई है। साथ ही, गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के आयुक्तों से अन्य संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है, ताकि आगे चलकर संपत्तियों को सीज या नीलाम किया जा सके।

अन्य कानूनी प्रयास

प्रशासन द्वारा LUCC के आरोपियों के विरुद्ध Look Out Circular (LOC) और Blue Corner Notice भी जारी कर दिए गए हैं। इस मामले में LUCC के पंजीकरण से संबंधित विवरण, और उत्तराखंड के पीड़ितों को लिक्विडेशन प्रक्रिया में शामिल कराने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटी (नई दिल्ली) और उत्तराखंड राज्य के निबंधक से संपर्क साधा गया है।

वहीं, अभियुक्तों के पासपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी के लिए संबंधित पासपोर्ट अधिकारियों से भी समन्वय किया जा रहा है। इसके साथ ही, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी LUCC से जुड़े आवश्यक दस्तावेज सौंपे गए हैं, ताकि वे अपनी ओर से विधिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकें।

LUCC के खिलाफ सभी अभियोगों में जिला पुलिस द्वारा भी समुचित कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

निवेशकों को राहत की उम्मीद

प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर उठाए जा रहे ये कदम LUCC से ठगे गए सैकड़ों निवेशकों के लिए एक राहत की उम्मीद बनकर उभरे हैं। जिम्मेदार एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से आशा है कि जल्द ही गबन की गई धनराशि की वसूली एवं निवेशकों को न्याय मिल सकेगा।


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