मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को देहरादून स्थित सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 33 विषयों को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड में अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कैबिनेट मीटिंग में सरकारी भूमि अतिक्रमण के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्यूनतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है जबकि अधिकतम दस वर्ष की सजा का प्रावधान है।
आईये जानते हैं क्या हुए महत्वपूर्ण फैसले—-
1-पर्यटन विभाग के अंतर्गत जार्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। 15 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर, 60 करोड़ की आय होगी।
2-विद्यालय शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग में 2364 पदों पर आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।
3-बीपीएल परिवार को मिलने वाले तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना रहेगी जारी।
४-वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग के कुछ विषयों को विधानसभा में रखा जाएगा।
5 -वित्त विभाग के अंतर्गत लघु बचत योजना के कर्मचारियों को वित्त विभाग में समायोजित किया जाएगा। 31 कर्मचारी होंगे समायोजित।
6-सहायक लेखा अधिकारी के पदों में पदोन्नति के लिए नियमावली बनेगी। प्रदेश भर में इसके तहत होगी पदोन्नति।
7 -वित्त विभाग में वन टाइम सेटलमेंट 2023-24 स्कीम को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
8 -उत्तराखंड राज्य में माल एवं सेवा अधिकार में अपीलीय पीठ का हुआ गठन।
9 -देहरादून के आढ़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण का विषय। बाजार शिफ्टिंग को ब्राह्मणवाला में सरकारी भूमि एमडीडीए को दी गई।
10 -आवास विभाग के अंतर्गत आढ़त बाजार के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए नीति बनी।
11-उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट में संशोधन को मिली मंजूरी।
12-50 बेड से कम के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में दी जाएगी छूट।
13-राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि योजना में गैप फंडिंग को मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी।
14-गंगा के किनारे पांच किमी कॉरिडोर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को स्वीकृति।
15-पर्यटन विभाग के पटेल नगर मुख्यालय में अब पीपीपी मोड में बनेगा बिजनेस होटल।
16-परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन।
17-नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे में पद सृजन को मंजूरी।
18-ग्राम पंचायत अधिकारियों के ऊधम सिंह नगर में बढ़ाए पद।
19-वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया, 11 पदों को मंजूरी।
20-अफोर्डबल, हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी।
