देहरादून/ उत्तराखंड सरकार ने आगामी बजट सत्र 2025-26 के आयोजन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी कि यह सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा।
जनहित को प्राथमिकता, हितधारकों से मिले सुझाव—
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों—व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं। प्रदेशभर से 200 से अधिक हितधारकों ने बजट के लिए अपने सुझाव दिए हैं, जिन्हें शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समग्र विकास की योजना तैयार की है, जिससे उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया जा सके।
गैरसैंण की बजाय देहरादून में होगा सत्र—
पहले बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किए जाने की योजना थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि गैरसैंण में तैयारियां अभी पूरी नहीं हैं, जबकि देहरादून स्थित विधानसभा भवन पूरी तरह तैयार है। इस अनुरोध के बाद राज्य सरकार ने बजट सत्र को देहरादून में ही आयोजित करने का निर्णय लिया।
राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की परिकल्पना—
वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यह बजट राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। राज्य सरकार लगातार स्टेकहोल्डर्स और जनता से सुझाव प्राप्त कर रही है, ताकि जनभावनाओं के अनुरूप एक समावेशी और प्रभावी बजट प्रस्तुत किया जा सके।
उत्तराखंड सरकार के इस बजट से किसान, व्यापारी, लघु उद्योग और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत और विकास की नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
