देहरादून/ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में लगभग 30 प्रस्तावों पर सहमति बनी। सरकार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना है, और इसी कड़ी में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में प्रदेश के आर्थिक विकास और जनता को राहत देने के उद्देश्य से कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश में मौजूद मलिन बस्तियों को अस्थाई राहत दिए जाने को लेकर साल 2018 में जारी अध्यादेश के कार्यकाल को तीन साल के लिए एक बार फिर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
मुख्य फैसले—
- मलिन बस्तियों को राहत: 2018 में जारी मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश के कार्यकाल को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को अस्थायी राहत मिलेगी।
- नि:शुल्क गैस रिफिल योजना: मुख्यमंत्री नि:शुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि को अगले तीन सालों के लिए बढ़ाया गया है, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी।
- पशुपालन के क्षेत्र में सुधार: सीमांत जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में भेड़-बकरी पालन को बढ़ावा देते हुए, आईटीबीपी बटालियन के लिए स्थानीय स्तर पर मांस उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यापार होगा।
- मानव वन्य जीव संघर्ष निधि: संघर्ष में घायल लोगों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही, वन्य जीवों द्वारा पालतू जानवरों के मारे जाने पर ग्राम प्रधान और वन अधिकारी की पुष्टि आवश्यक होगी।
- नागरिक उड्डयन में सुधार: हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए 8092 वर्ग मीटर भूमि देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय—
- पेंशन योजना में सुधार: उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका विकेंद्रीकृत सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली में संशोधन किया गया, जिससे 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।
- कौशल विकास विभाग: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के लिए आने वाले छात्रों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।
- औषधि नियंत्रण विभाग: उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है, जिससे औषधि क्षेत्र में सुधार होगा।
- वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों को सम्मान: शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
वाणिज्यिक जल उपयोग पर कर—
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स के पानी के उपयोग पर शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क 1 दिसंबर 2024 से लागू होगा, जिससे जल संसाधनों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन—
उच्च शिक्षा विभाग ने पांच मेधावी छात्रों का चयन कर उन्हें यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई का अवसर देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के प्रतिभावान छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
सैनिक कल्याण और अन्य प्रस्ताव—
बैठक में वीर चक्र, कीर्ति चक्र, और अन्य सम्मान प्राप्त सैनिकों के लिए रोडवेज में बजट प्रावधान की भी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पशु सेवा केंद्रों के उन्नयन और पशु चिकित्सालय में बदलाव के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है।
मुख्यमंत्री धामी का बयान—
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कैबिनेट के इन निर्णयों से जनता को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसलों से उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। राज्य सरकार ने पहाड़ी इलाकों के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे प्रदेश के लोगों को सीधा लाभ होगा।
