उत्तराखंड कैबिनेट बैठक: पोल्ट्री फार्मिंग नीति से लेकर महिला स्वरोजगार तक, कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून, 16 मई 2025 / मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की अभूतपूर्व सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए वीर सैनिकों को नमन किया गया।

इन प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर:

1. पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूरी

राज्य में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई पोल्ट्री फार्मिंग नीति को मंजूरी दी गई। पहाड़ी क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 30% सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा मॉडल पर आधारित इस नीति के तहत अंडा उत्पादन के लिए 35 और मांस उत्पादन के लिए 20 फार्म स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

2. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना

निराश्रित और अकेली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई। पहले चरण में 2000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट में 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी सरकार देगी। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर जैसे कार्य शामिल होंगे। योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

3. यूपीसीएल सुधार नीति

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए मैकेंजी कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) के पुनर्गठन की नीति को मंजूरी मिली। इससे ऊर्जा दक्षता और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।

4. सचिवालय प्रशासन में सुधार

मुख्यमंत्री राहत कोष की राशि अब ऐसे बैंकों में रखी जाएगी, जो अधिक ब्याज दर देंगे। संशोधित नियमावली को मंजूरी दी गई।

5. किशोर न्याय नीति

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग की नियमावली को मंजूरी मिली। साथ ही उत्तराखंड किशोर न्याय नीति 2025 और स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को भी स्वीकृति दी गई।

6. गौवंश संरक्षण के लिए नई नीति

सड़कों पर घूमते निराश्रित गौवंश के लिए नई नीति लागू की गई। अब जिले के डीएम प्रस्ताव को मंजूरी देंगे और पूरा बजट पशुपालन विभाग देगा। गौशाला निर्माण में एनजीओ 40% खर्च करेगा, जबकि सरकार 60% सब्सिडी देगी।

7. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना को मर्ज करते हुए स्वरोजगार योजना 2.0 की मंजूरी दी।

8. रोपवे विकास नीति

पर्यटन विभाग के तहत तपोवन से गुंजापुरी और नरेंद्रनगर रोपवे सहित प्रस्तावित 50 रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी कराई जा रही है। इन परियोजनाओं की लाभांश वितरण नीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।

9. फायर एनओसी के नए मानक

12 मीटर से कम और ज्यादा ऊंचाई वाले औद्योगिक संस्थानों के लिए अग्निशमन एनओसी के अलग-अलग मानक तय किए गए हैं।

10. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• वर्चुअल जमीन रजिस्ट्री को मंजूरी

• पुरानी और नई पेंशन नीति की स्थिति स्पष्ट

• धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को मंजूरी

• ग्रीन सेस दर में 28–30% तक बढ़ोतरी

• सजल योजना के कर्मचारियों की सेवा अवधि को मंजूरी

• पुस्तकालय अध्यक्ष की नियमावली में संशोधन

बैठक के बाद कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी गृह सचिव शैलेश बगौली ने दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाना और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।