मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय मैं आज कैबिनेट बैठक हुई। लगभग 2 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में कुल 14 बिंदु कैबिनेट में रखे गए, जिसमें से 1 बिंदु को अगली कैबिनेट के लिए आगे बढ़ाया गया किया।
जानिये क्या थे मुख्य बिंदु और किन-किन निर्णयों पर लगी कैबिनेट की मुहर-
(कैबिनेट के महत्वपुर्ण बिंदु)
-ईएमएस के नजदीक एक रोगी सहायता केंद्र स्थापित होगा, इसके लिए एम्स के पास लखनऊ के एक न्यास (संस्था) को भूमि देने का सरकार ने लिया निर्णय….
-हेमवती नंदन चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की नियमावली में संशोधन किया गया।
-उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश भूमि अधिनियम, 1950 को अध्यादेश को लेकर आएगी सरकार। कैबिनेट में लगी मुहर।
-विधानसभा का सत्र 23 सितंबर 24, और 25 को होगा देहरादून में होगा सत्र, कैबिनेट में लगी मुहर
-हाई कोर्ट से रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशो के सेवक भत्तों और मिनिस्त्रियल भत्तों में इज़ाफ़ा पिछले 60 साल से नहीं की गई थी कोई वृद्धि।
-राज्य के भूमि सम्बंधी क़ानून में वर्ग चार की भूमि को विनिमितिकरन का था। फ़ैसला
जौनसार बाबर क्षेत्र को लेकर सरकार ने किया क़ानून में संशोधन
-जमरानी बांध परियोजना, 1975 से चल रहा है। जिसको लेकर कई दौर की बैठकें हुई हैं। जिस पर मंत्रिमंडल ने किया चर्चा।
-सौंग बांध को लेकर भी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं लिहाजा सौंग बांध को लेकर मंत्रिमंडल ने भी चर्चा किया।
-कैबिनेट ने दोनों बांध निर्माण के लिए उत्तराखंड परियोजना विकास निर्माण परीयोजना के अंतर्गत piu गठन के लिए अनुमति दी। पीआईयू गठन में तमाम वर्ग के लोगों को शामिल किया जाएगा।
-महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध और एसिड अटैक जैसे मामलों पर भी बड़ा फैसल। नई योजना को अपनाने का फैसला ।
-नर्सिंग शिक्षा सेवा संवर्ग 2017 तक काम करने की जिम्मेदारी पाए चिकित्सा शिक्षा के कर्मियों के संविलियन को मंजूरी
-उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां संसोधन 2020 को मंजूरी।
