उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता में शुमार यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट आज विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है।
ड्राफ्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि—-
उत्तराखंड जल्द ही देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जो अपने यहां समान नागरिक संहिता लागू करेगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा समान नागरिक संहिता का प्रारूप सरकार को सौंपने की तिथि तय होने के बाद देश-दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। आज कमेटी ने सीएम धामी कोअपनी मसौदा रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी और अब तीन फरवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी और विधेयक को मंजूरी देगी। इसके बाद पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक को सदन पटल पर रखा जाएगा।
आपको बता दें कि साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने जो मेनिफेस्टो जारी किया था, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया था कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वह प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए।
यूसीसी के लिए समिति ने तमाम लोगों से बातचीत की जिसमे समिति ने 2 लाख 33 हजार लोगों ने अपने विचार दिए। ड्राफ्ट में प्रदेश के करीब 10 फीसदी परिवारों का विचार सम्मलित किए गए हैं। प्रदेश मे यह पहला ऐसा कार्य है जिसमें 10 फीसदी लोगों ने अपनी रायशुमारी दी। अभी तक कमेटी ने 72 बैठकें की हैं। विशेषज्ञ समिति ने करीब 19 महीने में यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे आज यानी शुक्रवार को सीएम धामी को सौंपा है।
सदन से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह अधिनियम बन जाएगा।
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