आपदाओं से जूझते उत्तराखंड को वित्तीय मोर्चे पर बड़ी राहत, विश्व बैंक से 680 करोड़ की मदद का रास्ता साफ
देहरादून। वित्तीय सुधार और सुशासन की दिशा में उत्तराखंड को बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार ने राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना ‘Strengthening Public Financial Management for Improved Service Delivery in Uttarakhand’ को विश्व बैंक के पास विचारार्थ भेजते हुए इसकी आधिकारिक सिफारिश कर दी है। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड को करीब 680 करोड़ रुपये (लगभग 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है।
वित्त मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव
राज्य सरकार को मिली जानकारी के अनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक भारत कार्यालय (नई दिल्ली) को भेज दिया है। अब विश्व बैंक की मंजूरी मिलते ही यह परियोजना लागू होगी। इसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से उन्नत और जवाबदेह बनाना है।
परियोजना से होगा सिस्टम में सुधार
परियोजना के तहत राज्य सरकार निम्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार करेगी—
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बजट प्रबंधन और व्यय नियंत्रण की प्रणाली को मजबूत करना
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डिजिटल लेखा और वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना
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योजनाओं की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन व्यवस्था को आधुनिक बनाना
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विभागों में तकनीक आधारित वित्तीय प्रबंधन लागू करना
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सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को तेज और प्रभावी बनाना
इसके बाद विकास योजनाओं की जमीनी क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। जनता तक सेवाओं की समयबद्ध और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी।
सीएम धामी ने जताई प्रसन्नता
वित्तीय सहायता प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा:
“यह उत्तराखंड में वित्तीय सुधार और सुशासन की दिशा में एक बड़ी स्वीकृति है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हर सरकारी रुपया जनता के हित में पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ खर्च हो। विश्व बैंक का सहयोग राज्य की वित्तीय प्रणाली को डिजिटल और परिणामोन्मुख बनाने में मदद करेगा।”
सीएम ने आगे कहा कि परियोजना लागू होने के बाद राजकोषीय अनुशासन, डेटा पारदर्शिता और सेवा वितरण की गुणवत्ता में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।
वित्त विभाग ने बताई संभावनाएं
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में बुनियादी सुधार लाएगी। इससे उत्तराखंड को वित्तीय रूप से सुदृढ़, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार और विश्व बैंक के संयुक्त सहयोग से यह पहल राज्य को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है।
