धामी सरकार ने खोला दायित्वों का पिटारा: 14 नेताओं को विभिन्न आयोगों-परिषदों में जिम्मेदारी, संगठन साधने की कवायद तेज

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धामी सरकार ने खोला दायित्वों का पिटारा: 14 नेताओं को विभिन्न आयोगों-परिषदों में जिम्मेदारी, संगठन साधने की कवायद तेज

देहरादून। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद अब धामी सरकार ने संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को सरकार ने विभिन्न आयोगों, परिषदों और सलाहकार समितियों में 14 नेताओं को दायित्व सौंपे हैं। इस संबंध में गृह एवं गोपन सचिव शैलेश बगौली की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए।

इन नियुक्तियों के तहत देहरादून निवासी कुलदीप सुटोला को राज्य स्तरीय खेल परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नैनीताल के ध्रुव रौतेला को मीडिया सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। टिहरी के विनोद सुयाल को राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा चंपावत की हरिप्रिया जोशी को राज्य महिला आयोग, चंपावत के मुकेश महराना को चाय विकास सलाहकार परिषद, टिहरी के खेम सिंह चौहान को ओबीसी कल्याण परिषद और सोना सजवाण को जड़ी-बूटी सलाहकार समिति में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

देहरादून की चारु कोठारी को राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद में उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि चमोली के प्रेम सिंह राणा को जनजाति आयोग में स्थान दिया गया है। अल्मोड़ा के गोविंद पिलखवाल को हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद, देहरादून के बलजीत सोनी को अल्पसंख्यक आयोग और काशीपुर की सीमा चौहान को मत्स्य विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ भाजपा नेता भावना मेहरा और अशोक वर्मा को भी विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये नियुक्तियां सरकार और संगठन के बीच संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा हैं। लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर पार्टी न केवल उनका मनोबल बढ़ा रही है, बल्कि आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए संगठन को और मजबूत करने का प्रयास भी कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में अन्य बोर्ड और निगमों में भी इसी तरह की नियुक्तियां देखने को मिल सकती हैं।


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