उत्तराखंड में महिला वोटरों पर भाजपा का बड़ा दांव, चुनाव से पहले हर घर तक पहुंचने की तैयारी

Our News, Your Views

उत्तराखंड में महिला वोटरों पर भाजपा का बड़ा दांव, चुनाव से पहले हर घर तक पहुंचने की तैयारी

70 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारक उतारने की योजना, 12,543 बूथों पर छोटे समूहों में संवाद करेगी महिला मोर्चा; सरकारी योजनाओं के साथ महिला सुरक्षा और रोजगार के सवाल भी होंगे अहम

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने अब अपनी रणनीति का केंद्र महिला मतदाताओं को बनाया है। प्रदेश की सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी के लक्ष्य के साथ पार्टी आधी आबादी के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कवायद कर रही है। इसके लिए संगठनात्मक स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने से लेकर बूथ स्तर पर सीधे संवाद तक की योजना तैयार की जा रही है। पार्टी सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारकों की तैनाती के साथ प्रदेश के 12,543 बूथों पर महिलाओं के बीच संपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है।

भाजपा की इस रणनीति का मकसद केवल चुनाव से पहले समर्थन जुटाना नहीं, बल्कि महिलाओं के बीच लगातार संपर्क बनाए रखना और उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं तथा सरकारी योजनाओं के प्रभाव को समझना भी है। पार्टी चाहती है कि महिला कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर महिलाओं के बीच पहुंच बनाएं और संगठन तथा आम परिवारों के बीच संवाद का माध्यम बनें।

घरों तक पहुंचेगा संगठन, महिला विस्तारकों को मिलेगी जिम्मेदारी

भाजपा की योजना के तहत महिला विस्तारक विधानसभा क्षेत्रों में रहकर महिलाओं के साथ बैठकें और संवाद करेंगी। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगी कि इन योजनाओं का लाभ महिलाओं तक किस हद तक पहुंच रहा है। स्थानीय समस्याओं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंचाना भी इस अभियान का हिस्सा होगा।

इस व्यवस्था के जरिए पार्टी उन परिवारों तक भी पहुंच बनाना चाहती है, जहां सामान्य राजनीतिक सभाओं या सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से संपर्क करना आसान नहीं होता। महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी से घर-परिवार के स्तर पर संवाद बढ़ाने की उम्मीद है।

12,543 बूथों पर छोटे समूहों में बनेगी चुनावी रणनीति

भाजपा महिला मोर्चा को प्रदेश के सभी बूथों पर ड्राइंग रूम मीटिंग आयोजित करने की जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। इन बैठकों में सीमित संख्या में महिलाओं को शामिल कर स्थानीय मुद्दों, सरकारी योजनाओं और राजनीतिक परिस्थितियों पर बातचीत की जाएगी।

पार्टी स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न महिला संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ना चाहती है। विधानसभा स्तर पर महिला सम्मेलन और नारी शक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कर संगठन की पहुंच को व्यापक बनाने की योजना है। इस तरह भाजपा बड़े मंचों के साथ-साथ छोटे सामाजिक समूहों में भी अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है।

योजनाओं के जरिए महिलाओं से जुड़ेगा राजनीतिक संदेश

महिला मतदाताओं के बीच अपनी बात रखने के लिए भाजपा सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं को प्रमुखता देने की तैयारी में है। लखपति दीदी योजना, स्वयं सहायता समूहों को ब्याजमुक्त ऋण, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, एकल महिला स्वरोजगार योजना और सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण जैसे विषयों को अभियान में शामिल किया जाएगा।

इन योजनाओं के माध्यम से पार्टी महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, स्वरोजगार और सामाजिक सशक्तीकरण की तस्वीर सामने रखना चाहती है। खासकर ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं तक पहुंच बनाने पर जोर रहने की संभावना है। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ, स्थानीय स्तर पर उनकी उपलब्धता और महिलाओं का अनुभव भी संवाद के दौरान महत्वपूर्ण रहेगा।

मतदान के आंकड़ों ने बढ़ाई आधी आबादी की अहमियत

उत्तराखंड में महिला मतदाताओं की चुनावी भूमिका पहले भी महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 67.16 रहा था, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 61.27 दर्ज किया गया था। प्रदेश में करीब 35 लाख महिला मतदाताओं की संख्या चुनावी गणित में उनकी अहमियत को और बढ़ाती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और स्थानीय मुद्दों पर उनकी सक्रियता भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है। पलायन, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, महंगाई, रोजगार और शिक्षा जैसे सवाल सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने का अर्थ केवल योजनाओं का प्रचार नहीं, बल्कि इन बुनियादी मुद्दों पर उनकी राय जानना भी है।

महिला सुरक्षा और अंकिता भंडारी प्रकरण पर विपक्ष घेरेगा

भाजपा के लिए यह अभियान जितना अवसर लेकर आया है, उतनी ही राजनीतिक चुनौती भी सामने है। महिला सशक्तीकरण की योजनाओं को उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत करने के साथ पार्टी को महिला सुरक्षा से जुड़े सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर विपक्ष पहले से ही सरकार पर हमलावर रहा है। महिला अपराध, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस में प्रमुखता से उठ सकते हैं।

ऐसे में महिला विस्तारकों के सामने केवल सरकार की योजनाओं की जानकारी देना पर्याप्त नहीं होगा। महिलाओं के बीच मौजूद असंतोष, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और स्थानीय समस्याओं पर पार्टी को स्पष्ट जवाब भी देना पड़ सकता है। विपक्ष इस बात को मुद्दा बना सकता है कि योजनाओं के दावों और महिलाओं के जमीनी अनुभवों के बीच कितना अंतर है।

65 से अधिक सीटों के लक्ष्य में आधी आबादी निर्णायक

भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में 65 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी बूथ प्रबंधन, संगठन विस्तार और लाभार्थी संपर्क अभियान के साथ महिला मतदाताओं पर विशेष ध्यान दे रही है। 70 विधानसभा क्षेत्रों में महिला विस्तारकों की तैनाती और प्रत्येक बूथ तक पहुंचने की योजना इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

राजनीतिक रूप से भाजपा का यह कदम बताता है कि पार्टी महिला मतदाताओं को केवल एक चुनावी वर्ग के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता की वापसी के लिए निर्णायक आधार के तौर पर देख रही है। हालांकि, चुनाव में इसका कितना असर होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी महिलाओं के बीच कितना भरोसा कायम कर पाती है और उनके वास्तविक मुद्दों पर कितनी प्रभावी कार्रवाई होती है।

2027 के चुनाव में भाजपा के लिए असली परीक्षा यही होगी कि महिला मतदाताओं के बीच योजनाओं का संदेश कितना पहुंचता है और महिला सुरक्षा, रोजगार, महंगाई तथा पलायन जैसे सवालों पर उन्हें कितना भरोसा मिलता है।


Our News, Your Views