23 साल पुराने जैनी प्रकरण में नया घटनाक्रम, हरक सिंह रावत के खिलाफ गुवाहाटी में जीरो एफआईआर
2002-03 की घटनाओं को लेकर महिला ने लगाए गंभीर आरोप, बेटे के पितृत्व की पहचान और पुराने सरकारी रिकॉर्ड की जांच चाहती है शिकायतकर्ता; 2003 की सीबीआई जांच भी फिर चर्चा में
देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पहले भूचाल लाने वाला जैनी प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के खिलाफ असम के गुवाहाटी स्थित पानबाजार महिला थाने में जीरो एफआईआर दर्ज होने से पुराने मामले ने नया मोड़ ले लिया है। शिकायतकर्ता इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने वर्ष 2002-03 के दौरान अपने साथ यौन शोषण, जबरन बंधक बनाए रखने और बाद में प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने 23 साल के बेटे के पितृत्व की पहचान के लिए न्यायालय की निगरानी में डीएनए जांच कराने की मांग भी उठाई है।
इस शिकायत के सामने आने के बाद उत्तराखंड के राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोप अभी जांच के अधीन हैं। इनकी सत्यता पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
नौकरी का भरोसा देकर सरकारी आवास ले जाने का आरोप
39 वर्षीय इंदिरा देवड़ी उर्फ जैनी ने अपनी शिकायत में वर्ष 2002-03 के घटनाक्रम का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि उस समय वह करीब 16 वर्ष की थीं और देहरादून के यमुना कॉलोनी क्षेत्र में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। आरोप है कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर तत्कालीन मंत्री से जुड़े एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने उन्हें सरकारी आवास तक पहुंचाया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, वहां उन्हें करीब डेढ़ से दो महीने तक जबरन रखा गया। इस दौरान सरकारी आवास और मसूरी सहित अलग-अलग स्थानों के होटलों में उनके साथ बार-बार दुष्कर्म किया गया। उन्होंने गर्भवती होने के बाद प्रताड़ना और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नारी निकेतन तथा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखे जाने के आरोप भी लगाए हैं।
ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत का हिस्सा हैं। फिलहाल इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
बेटे के पितृत्व को लेकर फिर उठी डीएनए जांच की मांग
इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू वर्ष 2003 में जन्मे जैनी के बेटे के पितृत्व से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने डॉ. हरक सिंह रावत, स्वयं और अपने बेटे का डीएनए परीक्षण अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इस जांच से पितृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2003 के नारी निकेतन, अस्पताल और अन्य संबंधित सरकारी संस्थानों के रिकॉर्ड सुरक्षित करने और उनकी पड़ताल कराने का अनुरोध किया है। शिकायत में बेटे और उनके बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष असमिया अनुवादक की सहायता से दर्ज कराने तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग भी शामिल है।
2003 में इस्तीफे तक पहुंचा था राजनीतिक विवाद
जैनी प्रकरण पहली बार वर्ष 2003 में उत्तराखंड की राजनीति में बड़े विवाद के रूप में सामने आया था। उस समय हरक सिंह रावत तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। मामले को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ा और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
उस समय सामने आई जांच संबंधी जानकारी के मुताबिक, डीएनए परीक्षण में हरक सिंह रावत और बच्चे के नमूनों का मिलान नहीं हुआ था। अब इतने वर्षों बाद शिकायतकर्ता की ओर से नए सिरे से डीएनए जांच की मांग किए जाने से वर्ष 2003 की जांच और उससे जुड़े दस्तावेज फिर चर्चा में आ गए हैं।
जीरो एफआईआर के बाद आगे क्या?
गुवाहाटी में जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद अब मामले की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। जीरो एफआईआर का उद्देश्य किसी भी थाने में संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज कराना है, भले ही घटना उस थाने के क्षेत्राधिकार में न हुई हो। इसके बाद नियमानुसार मामले को संबंधित क्षेत्र के थाने में स्थानांतरित किया जा सकता है।
इसलिए एफआईआर दर्ज होना आरोपों के प्रमाणित होने के समान नहीं है। जांच एजेंसियों के सामने अब शिकायत में बताए गए घटनाक्रम, पुराने सरकारी रिकॉर्ड, वर्ष 2003 की जांच और डीएनए परीक्षण से जुड़े तथ्यों की पड़ताल अहम होगी।
2027 से पहले उत्तराखंड की सियासत में बढ़ सकती है गर्मी
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए इस पुराने प्रकरण की वापसी का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। हरक सिंह रावत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और राज्य की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज नई जीरो एफआईआर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है।
विपक्ष और सत्तापक्ष इस मामले को अपने-अपने राजनीतिक नजरिये से उठा सकते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए आरोपों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी होगा। फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस बार पुराने दस्तावेजों की दोबारा पड़ताल होगी, क्या शिकायतकर्ता की डीएनए जांच की मांग पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जांच में कौन से नए तथ्य सामने आते हैं।
करीब 23 साल बाद जैनी प्रकरण का फिर सामने आना केवल एक पुराने राजनीतिक विवाद की वापसी नहीं है। अब इस मामले का केंद्र शिकायतकर्ता की ओर से उठाए गए सवाल, पुराने रिकॉर्ड की उपलब्धता और निष्पक्ष जांच की प्रक्रिया है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा ही तय करेगी कि इस मामले में आगे क्या तस्वीर सामने आती है।
