आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार का सख्त रुख: सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक, सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट

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देहरादून/ आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे कड़े अभियान के मद्देनजर राज्य सचिवालय में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सुरक्षा, प्रशासन, स्वास्थ्य, आपूर्ति और सूचना विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी विभागों को किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, सुरक्षा बलों और प्रशासनिक इकाइयों को अलर्ट मोड में रखने और चौबीसों घंटे निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए सरकार ने कई जरूरी कदम उठाने की बात कही है।

प्रदेश के सभी अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयों, सर्जिकल उपकरणों और अन्य आवश्यक चिकित्सा संसाधनों से लैस करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में इलाज में कोई बाधा न आए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्यभर में खाद्यान्न, राशन और शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि संकट की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके।

सरकार ने सूचना विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने और जनता को समय पर सही सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे अफवाहों पर रोक लगाई जा सके और जनसामान्य में भरोसा बना रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारी देवतुल्य जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। राज्य सरकार किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और तैयार है।”

प्रदेश सरकार के इन त्वरित और समन्वित प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हर स्तर पर कड़ी निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।


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