उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज, 88.48% गणना फॉर्म वितरित; डिजिटाइजेशन पर जोर

देहरादून। चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान के तहत उत्तराखंड में मतदाता गणना फॉर्म वितरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में सोमवार शाम चार बजे तक कुल 88.48 प्रतिशत गणना फॉर्म मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। अब निर्वाचन विभाग ने दूसरे चरण में फॉर्मों के डिजिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को सचिवालय में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गणना फॉर्म वितरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों की सराहना की गई तथा उन्हें फॉर्मों के डिजिटाइजेशन कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

औसत से पीछे जिलों में विशेष अभियान

समीक्षा के दौरान जिन जिलों में गणना फॉर्म वितरण का कार्य राज्य औसत से कम पाया गया, वहां विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। निर्वाचन अधिकारियों को अतिरिक्त मोबाइल टीमों की तैनाती कर फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने को कहा गया है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने की संख्या कम है, वहां व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए और मतदाताओं को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया जाए।

नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में भेजी जाएंगी विशेष टीमें

निर्वाचन विभाग ने शैडो और नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मोबाइल तथा आईटी टीमों को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि बीएलओ (BLO) को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा सभी जिलों में बीएलओ एप के नए मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण छोटे-छोटे समूहों में आयोजित करने को कहा गया है।

मतदाताओं से पासपोर्ट साइज फोटो देने की अपील

डॉ. जोगदंडे ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो गणना फॉर्म के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 7 जुलाई तक चलने वाले घर-घर सत्यापन अभियान के दौरान मतदाताओं को गणना फॉर्म के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है।

मतदाता सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 तथा राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 180033001950 भी जारी रखी गई है।

जिलावार गणना फॉर्म वितरण की स्थिति

प्रदेश में चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग गणना फॉर्म वितरण में शीर्ष पर रहे, जबकि देहरादून और ऊधमसिंह नगर में अभी भी वितरण कार्य राज्य औसत से नीचे है।

निर्वाचन विभाग का लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मतदाताओं तक गणना फॉर्म पहुंचाने और उसके डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण करना है।