एमडीडीए बोर्ड बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी, विकास और निवेश को मिलेगा बढ़ावा
देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 114वीं बोर्ड बैठक में देहरादून और मसूरी क्षेत्र के सुनियोजित विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गढ़वाल आयुक्त एवं एमडीडीए अध्यक्ष Anand Swarup की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लगभग 25 विकासात्मक प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में होटल, हॉस्टल, औद्योगिक भवन, रिटेल आउटलेट, प्रोफेशनल ऑफिस, आश्रम तथा रेस्टोरेंट निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया और उन्हें स्वीकृति दी गई। इन प्रस्तावों के लागू होने से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।
बैठक में लैण्ड पूलिंग योजना के विस्तार को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विकासनगर क्षेत्र के कल्याणपुर (पछवादून) में एमडीडीए द्वारा क्रय की गई भूमि के प्रथम चरण के ले-आउट का भू-उपयोग (लैंड यूज) बिना किसी शुल्क के परिवर्तित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई। इससे भविष्य में योजनाबद्ध विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।
एमडीडीए बोर्ड का मानना है कि पर्यटन, निर्माण और शहरी विकास से जुड़ी नई परियोजनाओं से क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी निर्माण कार्य मास्टर प्लान और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किए जाएंगे। विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और नियोजन के सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि क्षेत्र का संतुलित और टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सके।
बैठक की शुरुआत एमडीडीए के उपाध्यक्ष Banshidhar Tiwari द्वारा की गई। इस दौरान 113वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों और उनके अनुपालन की समीक्षा की गई, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
बैठक में संयुक्त सचिव वित्त विजय कुमार, अपर जिलाधिकारी (एफआर) कृष्ण कुमार मिश्र, उप नगर आयुक्त तनवीर सिंह, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एस.एम. श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं बोर्ड सदस्य उपस्थित रहे।
एमडीडीए की इस बैठक को देहरादून और मसूरी क्षेत्र के भविष्य के शहरी विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे निवेश, आधारभूत ढांचे और रोजगार सृजन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
