देहरादून / राज्य की राजधानी में बढ़ते यातायात और जाम की समस्या को देखते हुए देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर के निर्माण में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए।
रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर— इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इस दौरान नदियों के अंदर मौजूद विद्युत लाइन, हाईटेंशन लाइन और सीवर लाइन को शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ ही नदी के दोनों किनारों पर रिटेनिंग वॉल का निर्माण और बाढ़ सुरक्षा कार्य भी किया जाएगा।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा प्रोजेक्ट— मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाए। इसके अलावा, देहरादून में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए राज्य के अन्य शहरों में भी सुनियोजित यातायात योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
हरिपुर घाट परियोजना में देरी पर जताई नाराजगी— बैठक में कालसी में यमुना नदी पर बन रहे हरिपुर घाट पुल के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) को छह महीने के भीतर यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के निर्देश— मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश दिया कि देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर, गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी परियोजनाओं, मानसखंड मंदिर माला मिशन और नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की नियमित समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री स्वयं भी इन परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेंगे।
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर जोर— सीएम धामी ने कहा कि राज्य में चल रहे सभी विकास कार्यों का असर धरातल पर स्पष्ट दिखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद— इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक धनंजय मोहन, सचिव शैलेश बगोली, नितेश झा, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, एसएसपी देहरादून अजय सिंह, नगर आयुक्त नमामि बंसल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
तेजी से बढ़ते शहर के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर जरूरी— देहरादून में तेजी से बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए सरकार शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस परियोजना को बेहद अहम मान रही है। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के अन्य शहरों में भी इसी तरह की योजनाओं पर काम किया जाए।
अब देखना होगा कि सरकार की सख्ती के बाद देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य कितनी तेजी से आगे बढ़ता है।
