मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में उत्तराखंड के 13 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवहन, परिवहन व राजस्व विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। जिन बड़े फैसलों पर मुहर लगी है उनमें, राज्य निर्वाचन आयोग की नियमावली में संशोधन, रेरा की एफिलेटेड ऑटोरिटी के तहत रिकवरी के नियमावली में संशोधन, जिला पर्यटन कार्यालयों में पद सृजन के साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नज़र—
- सरकारी विश्वविद्यालयों और सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के तहत ग्रेजुएशन में हर कॉलेज के हर संकाय में प्रथम आने वालों को 3000 द्वितीय स्थान पर आने वाले को 2000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को ₹1000 महीना स्कॉलरशिप दी जाएगी।
- पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने वाले को 5,000 दूसरे स्थान पर रहने वाले को 3000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को ₹2000 महीना स्कॉलरशिप मिलेगी।
- ग्रेजुएशन में वर्ल्ड टॉप करने वाले को सरकार पहले स्थान पर आने वाले को 36000 दूसरे स्थान पर आने वाले को 24000 और तीसरे स्थान पर आने वाले को ₹18000 एकमुश्त भी देगी।
- केदारनाथ धाम में बनाए जा रहे चार चिंतन शिविर के नक्शा पास करने की 75 लाख रुपए फीस माफ कर दी गई है।
- विद्युत विभाग की 2021-22 वार्षिक लेखा रिपोर्ट को सदन पटल में रखने की मंजूरी।
- राजस्व विभाग में संग्रह अमीन की सेवा नियमावली में संशोधन को दी मंजूरी।खनिज परिहार नियमावली की दी मंजूरी। आवेदन शुल्क बढ़ाया। 10 साल तक के लिए दिए जा सकेंगे खनन पट्टे। पट्टा बदलने पर अब लगेगा शुल्क। ई ऑक्शन की प्रक्रिया की निर्धारित।
- अवैध खनन में अब रॉयलिटी का दो गुना लिया जाएगा जुर्माना। दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन गुना जुर्माना।
- उच्च न्यायालय को हल्द्वानी में शिफ़्ट करने को 26.08 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करने को दी मंजूरी
