उत्तराखंड को केंद्र से 2355 करोड़ रुपये की बड़ी सौगात, पूंजीगत निवेश और पर्वतीय विकास योजनाओं के लिए मिली मंजूरी
देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास को गति देने के लिए राज्य को बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत सरकार ने “पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI)” योजना के तहत उत्तराखंड के लिए कुल 2355.54 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, SASCI योजना के अंतर्गत राज्य को 71.94 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, इसी योजना के तहत संचालित “प्राइड ऑफ हिल्स (पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष विकास सहायता योजना)” के अंतर्गत उत्तराखंड को 2283.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
इन दोनों मदों में मिली स्वीकृतियों के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को इस योजना के तहत अब तक कुल 2355.54 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने जताया केंद्र का आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वित्तीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने हेतु तेजी से कार्य कर रही है।
विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति
राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र से प्राप्त यह वित्तीय सहायता आधारभूत ढांचे के विकास, पूंजीगत निवेश, कनेक्टिविटी, सार्वजनिक सुविधाओं और पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेष रूप से “प्राइड ऑफ हिल्स” योजना के तहत मिलने वाली सहायता से राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार की इस मंजूरी को राज्य के विकास एजेंडे के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।
