“धामी सरकार ने जारी की 146 करोड़ की पेंशन राशि, 9.87 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंची धनराशि”
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के 9 लाख 87 हजार 17 लाभार्थियों को जुलाई 2026 माह की पेंशन राशि का डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भुगतान किया। इस दौरान कुल 146 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पेंशन राशि का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज का कमजोर वर्ग सरकार के परिवार का हिस्सा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसी बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मानपूर्वक, समय पर और बिना किसी परेशानी के उसका अधिकार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ प्रदेश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य का समग्र विकास तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।
समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि जुलाई 2026 की पेंशन किश्त के तहत 9,87,017 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इनमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के लगभग 2.15 लाख पेंशनर भी शामिल हैं, जिन्हें वर्तमान में एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 6,15,628 लाभार्थियों को 92.34 करोड़ रुपये, विधवा पेंशन के 2,36,983 लाभार्थियों को 35.54 करोड़ रुपये तथा दिव्यांग पेंशन के 89,128 लाभार्थियों को 13.36 करोड़ रुपये वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त किसान पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली पेंशन तथा बौना पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी निर्धारित धनराशि उनके खातों में भेजी गई।
राज्य सरकार का दावा है कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से पेंशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनी है, जिससे लाभार्थियों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है।
