मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन के सख्त निर्देश: 3 दिन में उपनल कर्मियों से करें अनुबंध, देरी पर विभागाध्यक्षों को मिलेगी प्रतिकूल प्रविष्टि
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। बैठक में मुख्य सचिव ने उपनल कर्मियों और विभागों के बीच अनुबंध प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि अगले तीन दिनों के भीतर सभी विभाग अपने यहां कार्यरत उपनल कर्मियों के साथ अनुबंध करना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि यदि कोई विभाग निर्धारित समयावधि में उपनल कर्मियों के साथ अनुबंध करने में विफल रहता है तो संबंधित विभागाध्यक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि (नेगेटिव रिमार्क) दर्ज की जाएगी। उन्होंने विभागाध्यक्षों को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने विभागीय कर्मचारियों के पदोन्नति (प्रमोशन) और वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को पदोन्नति संबंधी शासनादेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि 30 जून 2027 तक पदोन्नति के पात्र कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया अगले एक माह के भीतर प्रारंभ की जाए।
आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की एसीआर प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसीआर बैच क्रिएशन का कार्य तत्काल पूरा किया जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाए।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कृषि विभाग में लागू की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि इस व्यवस्था को उद्यान विभाग और कृषि विभाग की अन्य लाभार्थी आधारित योजनाओं में भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इसके लिए स्पष्ट समयसीमा तय करने और संभावनाओं का अध्ययन करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि लाभार्थी केंद्रित योजनाओं से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए सीबीडीसी से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, ताकि डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सके।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी विभाग प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें और शासन स्तर पर जारी निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे कर्मचारियों और आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
