उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का चार दिवसीय बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली। चार विधेयक पास हुए और तीन प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे गए। सत्र के आखिरी दिन अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महारा ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कहा कि सरकार के इस फैसले से युवाओं में आक्रोश है।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 का 65,557 करोड़ का बजट पास किया। सत्र के आथिरी दिन भी विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए कि सदन के भीतर मंत्री पूरे होमवर्क के साथ नहीं पहुंच रहे हैं। चार दिन की इस कार्यवाही में विपक्ष के एक भी सवाल का सरकार ठीक से जवाब नहीं दे पाई है। इसलिए सरकार ने जानबूझकर सत्र की अवधि को छोटा किया। जबकि सदन का समय 20 जून तक तय किया गया था।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन में अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दोपहर भोज के बाद विपक्ष ने हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज के मामले पर सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन सवाल ना लिए जाने पर विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया. इस दौरान विपक्ष बजट पर होने वाली महत्वपूर्ण चर्चा में भी शामिल नहीं हुआ। विपक्ष ने सदन में अग्निवीर को वापस लेने के नारे लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड के हजारों लोग फौज में है। यहां की 60 फीसदी आबादी फौज से मिलने वाली पेंशन पर निर्भर है। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए।
वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विपक्ष एवं पक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेशहित एवं जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों द्वारा शांति पूर्वक गंभीर चिंतन-मनन किया गया। चार दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 22 घंटे 43 मिनट तक चली।
