देहरादून / मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनहित से जुड़े कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ, ई-वाहनों पर टैक्स माफी, पर्यटन योजनाओं की मंजूरी, नई पेंशन योजना में ग्रेच्युटी, और शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य और धन सिंह रावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय एक नजर में:
पर्यावरण मित्रों को राहत
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वर्ष 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली के तहत लाभ मिलेगा।
ई-वाहनों को बढ़ावा
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बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन कर पूरी तरह माफ किया गया, अब केवल GST देय होगा।
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देहरादून में चलने वाली CNG व BS-6 सिटी बसों को ₹15 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
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विक्रम और अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी।
भर्ती परीक्षाओं में एकरूपता
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उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उपनिरीक्षक की परीक्षाएं अब एक साथ और एकसमान तरीके से आयोजित होंगी।
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित (1 स्थायी, 14 आउटसोर्स) किए गए।
मानवाधिकार आयोग को मजबूती
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आयोग में 12 नए पदों को मंजूरी (7 नियमित, 5 आउटसोर्स) दी गई।
बदरीनाथ मास्टर प्लान को नई रफ्तार
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत चार नई योजनाएं स्वीकृत की गईं:
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शेष नेत्र लोटस वॉल
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सुदर्शन चौक कलाकृति
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ट्री एंड रिवर्स कल्चर
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सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र
नई पेंशन योजना में सुधार
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अब नई पेंशन योजना (NPS) में भी ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी, जो पहले केवल पुरानी व्यवस्था में थी।
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SNA अकाउंट प्रणाली लागू होगी, जिससे लाभार्थियों को सीधे खाते में लाभ मिलेगा।
पंचायत और शिक्षा से जुड़े संभावित निर्णय
बैठक में पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती, आरक्षण नीति और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की रूपरेखा पर चर्चा की संभावना जताई गई।
इसके अलावा:
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रोगी कल्याण समिति के तहत ब्लॉक स्तर पर समिति गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किया गया।
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शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।
रायपुर की फ्रीज भूमि पर हो सकता है फैसला
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देहरादून के रायपुर क्षेत्र में फ्रीज की गई भूमि को फ्रीज मुक्त करने पर चर्चा हुई।
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राज्य के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ।
बालिकाओं के लिए बड़ी पहल
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नंदा गौरा योजना के तहत अब केवल जन्म या पढ़ाई ही नहीं, बल्कि स्किल बेस्ड कोर्स करने पर भी अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रस्ताव।
उपनल कर्मचारियों को राहत की आस
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उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ठोस नीति तैयार करने के प्रस्ताव पर भी जल्द कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद।
धामी सरकार की यह कैबिनेट बैठक कई स्तरों पर प्रदेशवासियों के लिए राहतभरी और विकासपरक रही। पर्यावरण मित्रों को सामाजिक सुरक्षा, युवाओं को रोजगार अवसर, पर्यावरण हित में ई-वाहनों को बढ़ावा और धार्मिक पर्यटन को गति देने वाले ये निर्णय भविष्य की दिशा तय करते नजर आ रहे हैं।
