देहरादून/ उत्तराखंड में खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, निगरानी और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के चलते राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति के नए रिकॉर्ड मिल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में खनन विभाग ने 331.14 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22.47 प्रतिशत अधिक है।
पिछले वर्षों की बात करें तो वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में खनन से 146.18 करोड़, वर्ष 2023-24 में 177.27 करोड़ और 2024-25 की पहली तिमाही में 270.37 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ था। अब 2025-26 की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 331.14 करोड़ तक पहुंच गया है।
1040 करोड़ रुपये पार: 2024-25 में बना था वार्षिक रिकॉर्ड
वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने खनन से 1040.57 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड आय अर्जित की थी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा। राज्य सरकार इसे राजस्व सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मान रही है।
अवैध खनन पर सख्ती, पारदर्शी ई-नीलामी से फायदा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उपखनिज परिहार नियमावली और अवैध खनन रोकथाम नियमावली को सरल किया गया है। इसके साथ ही नए खनिज लॉट चिन्हित कर ई-निविदा सह-ई-नीलामी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से आवंटित किए जा रहे हैं।
खनन से जुड़े हर गतिविधि पर निगरानी के लिए ई-रवन्ना पोर्टल को उन्नत किया गया है और इसकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए खनन निदेशालय स्तर पर प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है, जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
आधुनिक तकनीक से सुदृढ़ हुई खनन प्रक्रिया
खनन को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा “मॉडर्न डिजिटल माइनिंग ट्रैकिंग एंड सर्विलांस सिस्टम (MDTSS)” विकसित किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में 45 माइन चौक गेट्स स्थापित किए जा रहे हैं, जो खनन कार्यों की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
रोजगार सृजन की दिशा में भी कदम
खनन क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इससे ना केवल राजस्व वृद्धि हो रही है, बल्कि खनन क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक संबल भी मिल रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि “राज्य के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के तहत राजस्व वृद्धि सर्वोपरि है। पारदर्शी व्यवस्था, सख्त निगरानी और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से खनिज संसाधनों का युक्तिसंगत दोहन सुनिश्चित किया जा रहा है।”
